‘तालिबान’को शान्ति वार्तातक लानेमें पाकिस्तान असफल, रोकी जाए आर्थिक सहायता !


जून २१, २०१८

ट्रम्प प्रशासनके एक शीर्ष अधिकारीने सांसदोंको बताया कि तालिबानको वार्तातक लानेके लिए जिन आवश्यक सतत एवं निर्णायक प्रयासोंकी आवश्यकता है, वो अमेरिकाकी दृष्टिमें पाकिस्तानने नहीं उठाए हैं ! सांसद मांग कर रहे थे कि पाकिस्तानको अमेरिकाकी ओर से दी जाने वाली पूरी सहायतापर रोक लगा दी जाए !

दक्षिण एवं मध्य एशिया प्रकरणकी प्रधान उप सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सने ‘कांग्रेस’में अफगानिस्तानपर सुनवाईके समय सांसदोंको बताया कि युद्धग्रस्त क्षेत्रमें पाकिस्तानकी भूमिका विशेषतया महत्वपूर्ण है और उसकी सहायताके बिना अमेरिकाको दक्षिण एशिया रणनीतिके अन्तर्गत लक्ष्योंको प्राप्त करना कठिन होगा ।

उन्होंने कहा, ‘‘यद्यपि हमने उसे कुछ सकारात्मक पग उठाते हुए देखा है; लेकिन हमारा आंकलन यह है कि सतत एवं निर्णायक पग नहीं देख गए हैं, जिनकी यह सुनिश्चित करनेके लिए वास्तवमें आवश्यकता है कि तालिबान इस शान्ति प्रक्रियाको गम्भीरतासे ले !’’

 

एक ‘कांग्रेस’ सदस्यकी ओर से आए प्रश्नके उत्तरमें वेल्सने कहा, ‘‘हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबानके नेतृत्वको या तो बन्दी बनाए, बाहर कर दे या फिर उसे वार्तातक ले आए !’’ एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा कि वह इस बातसे सहमत हैं कि अफगानिस्तानमें सबसे बडी समस्या पाकिस्तानमें आतंकियोंके सुरक्षित स्थान हैं ।
वहीं दूसरी ओर ट्रम्प प्रशासनने गुरुवारको (जून २१) कहा कि अफगानिस्तानके लिए भारत एक सहायक है और संघर्षग्रस्त देश उसके साथ रणनीतिक सन्धि चाहता है । दक्षिण एवं मध्य एशिया प्रकरणकी प्रधान सहायक उप विदेश मन्त्री एलिस वेल्सने अफगानिस्तानपर ‘कांग्रेस’की सुनवाईके समय सांसदोंसे कहा कि व्यापार सम्मेलनोंका आयोजन करनेमें भारतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इन आयोजनोंका उद्देश्य यह था कि अफगानिस्तानमें निवेशके इच्छुक उद्योग भारतके माध्यमसे ऐसा कर सकें ।

वेल्सने कहा, ‘‘अफगानिस्तानके लिए भारतके समर्थन शको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं । वह एक समझदार सहायक है । उसने वर्ष २०२० तक तीन अरब डॉलरकी सहायता देनेका वचन किया है । अफगान शासनने सहायताका स्वागत किया है । अफगान शासन भारतके साथ रणनीतिक सन्धि भी चाहती है ।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिकाने अफगानिस्तानपर भारतके साथ मिलकर कार्य किया है ।

स्त्रोत : जी न्यूज



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