कर्नाटक शासनने ‘हिन्दू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एडवांसमेंट’के (एचआरसीई) विभागद्वारा हिन्दू मन्दिरोंसे प्राप्त धनको हिन्दू मन्दिरोंके अतिरिक्त  अन्य किसी पन्थके कार्यके प्रयोगमें लानेसे प्रतिबन्ध करनेका आदेश जारी कर दिया है । राज्य शासनद्वारा यह आदेश २३ जुलाई, २०२१ को जारी किया था । समाचारके अनुसार, कर्नाटकके ‘एचआरसीई’ विभागद्वारा जारी किए गए इस आदेशमें हिन्दू मन्दिरोंके धनको किसी अहिन्दुओंके कार्य अथवा अहिन्दुओंकी संस्थाके लिए किसी भी रूपमें प्रयोग नहीं किया जाएगा । पिछले अनेक दिवसोंसे हिन्दू मन्दिरोंसे प्राप्त धनको वार्षिक आधारपर अन्य धार्मिक संस्थाओंको दिए जानेका विरोध उच्च स्तर पर हो रहा था । इस विरोधमें प्रमुख रूपसे राज्य एवं धार्मिक परिषदके सदस्य सम्मिलित थे । इन धर्मप्रेमियोंकी मांगोंको ध्यानमें रखते हुए ही ‘एचआरसीई’ विभागद्वारा यह आदेश जारी किया गया है । उल्लेखनीय है कि गत माह कर्नाटक शासनने ‘सी’ श्रेणी मन्दिरोंमें सेवा करनेवाले पुजारियोंके साथ-साथ इमामों व मुअज्जिनोंको भी ३००० रूपएका ‘पैकेज’ देनेकी घोषणा की थी । इस निर्णयका विश्व हिन्दू परिषदनें विरोध भी किया था ।

        हिन्दू सङ्गठनोंकी मांगको ध्यानमें रखते हुए शासनद्वारा किया गया यह प्रयास प्रशंसनीय है और यह विधान सम्पूर्ण देशमें लागू किया जाना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ