बेंगलुरु जनपदमें अगस्त २०२० में पूर्वी बेंगलुरुमें हुई हिंसाके प्रकरणमें कर्नाटक उच्च न्यायालयने ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’के (एसडीपीआई’के) राजनेता इमरान अहमदकी प्रतिभूति याचिका निरस्त कर दी है । कर्नाटक उच्च न्यायालयकी खण्डपीठने कहा है कि अहमदके विरुद्ध प्रविष्ट किए गए आरोपपत्रको देखते हुए उसपर लगाए गए आरोप स्वीकार करनेके लिए पर्याप्त हैं । इससे पूर्व राष्ट्रीय अन्वेषण विभागकी विशेष न्यायालयने भी अहमदकी प्रतिभूति याचिका निरस्त की थी; इसलिए अहमदने अब याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयमें प्रविष्ट की थी । उल्लेखनीय है कि अगस्त २०२० में कांग्रेसके विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्तिद्वारा प्रेषित ‘पैगम्बर’ मोहम्मद के विषयमें ‘फेसबुक’पर कथित रूपसे आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित करनेके कारण धर्मान्ध क्षुब्ध हुए थे व इसके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए श्रीनिवास मूर्तिके आवासके समक्ष एकत्रित हुए थे । तदुपरान्त एकत्रित हुई भीड हिंसक बन गई थी तथा श्रीवासके घरपर आक्रमणकर हिन्दुओंकी सम्पत्तिको लक्ष्य करते हुए नष्ट किया गया था । ‘पुलिस’ने भी भीडको रोकनेका पूरा प्रयास किया था । इसी प्रकरणमें ‘पुलिस’ने अहमद नामके व्यक्तिको बन्दी बनाया था ।

       उच्च न्यायालयद्वारा लिया गया निर्णय योग्य है; परन्तु ऐसे राष्ट्रद्रोहियोंको उनके कुकृत्योंपर शीघ्र अति शीघ्र कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, जिससे अन्य जिहादियोंके मनमें भी भयका निर्माण हो व राष्ट्रकी सम्पत्तिको नष्ट करनेसे पूर्व‌ वे भी पुनः पुनः सोचें ! – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ