चलचित्र ‘द कश्मीर फाइल्स’में कश्मीरी हिन्दुओंके साथ हुए नरसंहारको देखनेके पश्चात एक बार पुनः यह मांग उठने लगी है कि कश्मीरी हिन्दुओंको न्याय मिलना चाहिए  । इसी अन्तर्गत गुरुवारको सर्वोच्च न्यायालयमें कश्मीरी हिन्दुओंके संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’की ओरसे ‘क्यूरेटिव पिटीशन’ प्रविष्ट कर जांचकी विनतीकी गई है । सर्वोच्च न्यायालयने कश्मीरी हिन्दुओंकी मृत्युके प्रकरणमें प्रविष्ट याचिका २०१७ में निरस्त कर दी तथा कहा गया था कि प्रकरणमें २७ वर्ष पश्चात साक्ष्य नहीं है । अब सर्वोच्च न्यायालयमें याचिकाकर्ताओंने ‘क्यूरेटिव पिटीशन’ प्रविष्ट कर यह भी कहा गया है कि प्रकरणके विलम्ब होनेको आधार मान इसे निरस्त न किया जाए । सर्वोच्च न्यायालयद्वारा २४ जुलाई २०१७ को जांचकी मांगवाली याचिकाको निरस्तकर कहा गया था कि २७ वर्ष पश्चात साक्ष्य नहीं है, जो भी हुआ वह हृदयविदारक था; परन्तु अब आदेश नहीं हो सकता है । इसके पश्चात न्यायालयमें ‘रिव्यू पिटीशन भी प्रविष्ट की गई थी, जिसे २४ अक्टूबर २०१७ को निरस्त कर दिया गया था । वहीं अब ‘क्यूरेटिव पिटिशन’ प्रविष्ट किया गया है । याचिकाकर्ताओंने यह भी कहा कि केन्द्र एवं राज्य शासनने ध्यान नहीं दिया और न्यायपालिकामें इसपर उचित कार्यवाही नहीं हो पाई । वहीं, ७०० कश्मीरी हिन्दुओंकी हत्याके प्रकरणमें २१५ अभियोग प्रविष्ट हुए; परन्तु किसी भी प्रकरणमें जांच निर्णयतक भी नहीं गई ।

         आंग्ल (अंग्रेजी) भाषामें कहते है ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’; अतः सर्वोच्च न्यायालयको उपलब्ध साक्ष्योंका संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही इस भीषण नरसंहारपर कार्यवाही आरम्भकर, आरोपी जिहादियोंको मृत्युदण्ड प्रदान करना चाहिए । यही सम्पूर्ण भारतके धर्मप्रेमियोंकी भी मांग है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ