अक्तूबर १९, २०१८
पंजाब सरकारने मुख्यमन्त्री, मन्त्रियों, विधायकों और नौकरशाहोंके लिए ४०० से अधिक शाही (लग्जरी) वाहनोंको स्वीकृति प्रदान की है ! परिवहन विभागने शुक्रवार, १९ अक्तूबरको यह जानकारी दी । अधिकारियोंने बताया कि इन नवीन वाहनोंके खरीदे जानेसे राजकोषपर लगभग ८० कोटि रुपयेका भार पडनेकी सम्भावना है ।
परिवहन विभागके एक आदेशके अनुसार नियमोंके अन्तर्गत विभागने मुख्यमन्त्रीके लिए दो अभेद्य (बुलेट प्रूफ) सहित १६ लैंड क्रूजर, उनके कर्मचारियोंके लिए १३ महिन्द्रा स्कार्पियो, मुख्यमन्त्रीके विशेष कार्य अधिकारियोंके (ओएसडी) लिए १४ मारूति डिजायर/ होंडा अमेज/ इर्टिगा कारको स्वीकृति दी है ।
इसके अतिरिक्त अमरिन्दर सिंह मन्त्रिमत्डलके १७ मन्त्रियोंको ‘टोयाटा फॉर्च्यूनर’ अथवा ‘टोयाटा क्रिस्टा’ दिया जाएगा, जबकि विधायकोंके लिए ९७ ‘टोयाटा क्रिस्टा’ क्रय किए जाएंगे ! यद्यपि, अधिकारियोंने बताया कि राज्य सरकारने नूतन शाही वाहनोंके लिए क्रयका आदेश नहीं दिया है ।
बीकेयू सहित कृषि संगठनोंने विभागके आदेशकी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे राज्यके राजकोषपर अतिरिक्त भार पडेगा । ज्ञात है कि राज्य विधानसभाके बजट सत्रके दौरान वित्त मन्त्रीने कहा था कि राज्यपर लगभग १,९५,९९७ कोटि रुपयेका ऋण है !
“विलासिताका जीवन व्यतीत करने वाले शासकगण क्या कभी भूखमरी, दरिद्रता, भ्रष्टाचारसे त्रस्त जनताकी ओर देख सकते हैं ? जितने भी महान शासकगण आजतक हुए है, उन्होंने स्वयं उन कष्टोंको सहन किया । आने वाले रामराज्यमें शासकगण प्रजाको पुत्रवत व स्वयंको सेवक समझ शासन करेंगे !”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : अमर उजाला
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