उच्च न्यायालयने कर्नाटक शासनसे प्रत्यक्ष रूपसे प्रश्न किया है कि ‘मस्जिदों’पर लगे उच्च ध्वनि प्रसारक यन्त्रोंकी अनुमति, किस अधिनियमके अन्तर्गत दी गई है ? ‘थानिसंद्रा मेन रोड’ स्थित ‘आइकॉन अपार्टमेंट’के ३२ निवासियोंने ‘लाउडस्पीकर’ और ‘माइक’से हो रहे ध्वनि प्रदूषणको लेकर, १६ ‘मस्जिदों’के विरुद्ध, जनहित याचिका प्रविष्ट की थी । न्यायालयमें अभिवक्ता श्रीधर प्रभुने कहा कि उच्च ध्वनि प्रसारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) और ‘माइकों’के प्रयोगको चलानेकी अनुमति नहीं दी जा सकती । नियम ५ (३) के अनुसार,  ‘लाउडस्पीकर’के प्रयोगको प्रतिबन्धित करता है । ये नियम राज्य शासनद्वारा मात्र १५ दिवस प्रति वर्ष,  किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या त्योहारपर कुछ समयके लिए प्रयोगकी अनुमति दे सकते हैं । अभिवक्ताके अनुसार, कर्नाटक ‘वक्फ बोर्ड’को ऐसे प्रकरणोंमें अनुमति देनेका अधिकार नहीं है । ‘मस्जिद’ पक्षसे इस याचिकाका विरोध किया गया और कहा गया कि उन्होंने ‘पुलिस’से अनुमति ली थी और प्रतिबन्धित समय, १० से ६ बजेके मध्य भी नहीं बजाया जाता । कर्नाटक उच्च न्यायालयने माना था कि ‘लाउडस्पीकर’से ‘अजान’पर प्रतिबन्ध वैध है; क्योंकि यह इस्लामका भाग नहीं है । उन्होंने कहा था कि किसी भी ‘मस्जिद’से ‘लाउडस्पीकर’से ‘अजान’ करना, दूसरे लोगोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करना है और दूसरोंको सुननेके लिए विवश करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है ।

       धर्मान्ध किसी भी अधिनियमका पालन नहीं करते; अपितु कोलाहल करके ध्वनि प्रदूषण करते हुए, अन्योंको सुननेके लिए विवश करते हैं । समूचे देशमें ऐसे प्रदूषणोंको रोकनेके लिए सर्वोच्च न्यायालयद्वारा त्वरित कठोर पग उठाए जाने आवश्यक हैं । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ