दिसम्बर ४, २०१८
सरकारने जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) सहित सशस्त्र बलोंके लगभग एक लाख कर्मियोंके लिए बहुप्रतीक्षित उच्चतर सैन्य सेवा वेतनकी मांगको रद्द किया । सैन्य आधिकारिक सूत्रोंने पीटीआईको यह जानकारी दी ।
सूत्रोंने कहा कि वित्त मन्त्रीकी ओरसे लिए गए इस निर्णयसे सेनामें क्रोध है और वे पुनः इसकी समीक्षा चाहते हैं । इस निर्णयसे ८७,६५६ जेसीओ और २५,४३४ नौसेना और भारतीय वायुसेनाके सैनिक प्रभावित होंगे ।
सैन्य सेवा वेतनको (मिलिट्री सर्विस पे) उनकी कठिन परिस्थितिमें कार्यको पहचान देनेके लिए लाया गया था । मिलिट्री सूत्रने पीटीआईको बताया, “उच्चतर सैन्य सेवा वेतनकी (एमएसपी) मांगको वित्त मन्त्रालयने रद्द कर दिया है ।” वर्तमानमें एमएसपीके दो श्रेणियां हैं, एक अधिकारियोंके लिए और दूसरा जेसीओ और सैनिकोंके लिए है ।
स्रोत : लाइव हिन्दुस्तान
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