जनवरी १०,२०१९
समलैंगिकताको उच्चतम न्यायालयकी ओरसे अपराधकी श्रेणीसे हटानेके निर्णयके बारेमें बोलते हुए सेनाध्यक्ष विपिन रावतने गुरुवार, १० जनवरीको यह कहा कि इसे सेनामें नहीं पारित किया जा सकता है ।
वार्षिक सम्वाददाता सम्मेलनके समय जनरल रावतने कहा कि सेनामें ऐसी चीजोंपर प्रतिबन्ध है । उन्होंने आगे कहा कि सेना विधानके ऊपर नहीं है । हम इसे सेनाके भीतर नहीं होने देंगें ।
गत वर्ष सितम्बरमें उच्चतम न्यायालयकी पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठने एक निर्णय सुनाते हुए लगभग १५८ वर्षों प्राचीन भारतीय दंड संहिताकी ‘धारा-३७७’को समाप्त कर दिया, जो अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको अपराध मानता था । न्यायालयने कहा कि यह समानताके अधिकारका उल्लंघन करता है ।
बिपिन रावतने कहा कि इस प्रकरणमें सेना रुढिवादी है । हम ऐसे पापकी आज्ञा सेनामें नहीं देंगें ।
गत वर्ष न्यायालयने ब्रिटिशकालीन ‘एंटी एडल्ट्री विधान’को समाप्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया था ।
“जो घृणित कृत्य एक पशु भी नहीं करता है, जिसे ईश्वरने विवेक भी नहीं प्रदान किया है, उसे न्यायालयद्वारा विवेक प्रदत्त मनुष्योंके लिए न्यायोचित बताना अविवेकपूर्ण व मूर्खतापूर्ण निर्णय ही कहा जा सकता है; विपिन रावत सदृश विवेकी मनुष्योंको साधुवाद, जो अविवेकियोंको वास्तविकता दिखाने हेतु मानवताके मूल्योंको बचाए हुए हैं ।”- सम्पादक, वैदिक उपासना पीठ
स्रोत : लाइव हिन्दुस्तान
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