एक १९ वर्षीय युवकको उसकी चचेरी बहनसे दुष्कर्म करनेके कारण १० वर्षके कठोर कारावासका दण्ड सुनाया गया था । वह लडकी १५ वर्षीय है तथा उसने अपनी सहेलीको बताया था कि उसके भाईद्वारा दुष्कर्म किए जानेसे उसे उदरशूल हो गया है । सहेलीने शिक्षिकाको यह घटना बताई । शिक्षिकाने पीडितासे पूछनेपर उसके साथ हुए यौन उत्पीडनकी घटना ज्ञात हुई । धारा १६४ के अन्तर्गत पीडिताका वक्तव्य लिया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि उसका लगभग ४ से ५ बार यौन शोषण हुआ था । लडकीने ‘मैजिस्ट्रेट’के समक्ष वक्तव्य परिवर्तितकर बताया कि उसका पूर्वका वक्तव्य शिक्षिकाके कहनेपर दिया गया था । लडकेको दोषी मानकर उसे न्यायालयने १० वर्षके कठोर कारावासका दण्ड दिया था; परन्तु मुम्बई उच्च न्यायालयने उसे यह कहकर प्रतिभूति (जमानत) प्रदान कर दी कि सहमतिसे यौन सम्बन्ध बनानेके विषयमें ‘पोस्को’ विधानमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है । न्यायालयने यह भी कहा कि पूर्वमें प्राप्त प्रतिभूतिका भी आरोपीने दुरुपयोग नहीं किया है ।

      उल्लेखनीय है कि नागपुर ‘बेंच’ने कहा था कि वस्त्रोंके ऊपरसे किया स्पर्श बाल संरक्षण विधानके अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाएगा, जबकि एस ए बोबडेकी अध्यक्षतामें सर्वोच्च न्यायालयने इस न्यायपर रोक लगा दी थी । नागपुर ‘बेंच’ने एक घटनामें यहांतक तर्क दिया था कि  लडकीका हाथ पकडना, पेंटकी ‘जिप’ खोलनातक यौन अपराध श्रेणीमें नहीं आता । न्यायमूर्ति पुष्पाका तर्क था कि बिना हाथापाई किसीका बलात्कार अकेले व्यक्तिके लिए असम्भव है ।

       जब ऐसे विधान और न्यायदाता हों, तो देशका वातावरण बिगडना कोई बडी बात नहीं है । ऋषियोंके इस महान देशको इस निकृष्ट लोकतन्त्र, न्यायतन्त्र व संसदमें बैठे नेताओंने झुका दिया है । यह अत्यन्त लज्जाका विषय है, इसलिए अब धर्मनिष्ठ हिन्दू राष्ट्रकी आवश्यकता है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ 

स्रोत : ऑप इंडिया