ममता शासनके विधायक व मन्त्री रहेंगे घरपर बन्दी, न्यायाधीशोंमें हुआ मतभेद
२१ मई, २०२१
बंगालके विधायक और मन्त्री, चारोंको न्यायिक अभिरक्षामें भेज दिया गया । इन मन्त्रियोंको ‘सीबीआई’ने ‘नारदा स्टिंग’ प्रकरणमें अपने अभिरक्षामें ले लिया था । दो न्यायाधीशोंके मध्य मतभेद हो जानेसे, प्रकरण परिणामके लिए, प्रकरण उच्च पीठको सौंपा गया । एक न्यायाधीशने उन्हें प्रभूतिपर जाने देनेका निर्णय लिया, जबकि दूसरेने उन्हें अभिरक्षामें रखनेका निर्णय लिया । सहमति न होनेपर, प्रकरण उच्च पीठको सौंप दिया गया ।
यह प्रकरण न्यायव्यवस्थाकी विसंगतियोंको स्पष्ट करता है । ऐसी विसंगत न्यायव्यवस्थाके परिवर्तन हेतु हिन्दू राष्ट्र चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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