बंगालमें विधानसभा चुनाव परिणामके आनेके पश्चात हुई हिंसाके प्रकरणमें कलकत्ता उच्च न्यायालयने अपने निर्णयमें हिंसाके मध्य हुई हत्या व दुष्कर्मके प्रकरणोंकी ‘सीबीआई’ जांचके आदेश दिए हैं । साथ ही पांच न्यायाधीशोंवाली पीठने एक ‘एसआईटी’के गठनका भी आदेश पारित किया है, जो हिंसाके मध्य हुए अन्य अपराधिक घटनाओंकी जांच करेगा । उच्च न्यायालयने बंगाल शासनको यह भी आदेश दिया है कि राज्य शासन हिंसामें प्रभावित नागरिकोंके लिए शीघ्रातिशीघ्र सहायता प्रदान करे । वहीं न्यायालयनें उन प्रतिवादोंको (दावोंको) भी निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य शासनने मानवाधिकार आयोगपर पक्षपातका आरोप लगाया था । न्यायालयने ‘सीबीआई’ व ‘एसआईटी’को जांच प्रतिवेदन ६ सप्ताहके भीतर प्रस्तुत करनेको भी कहा है । इस प्रकरण अन्तर्गत न्यायालयने ३ अगस्तको ही अपने निर्णयको सुरक्षित रख लिया था । अब इस निर्णयके पश्चात राज्यमें चुनावोंके उपरान्त हुई हिंसाको लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलोंके मध्य चल रहे आरोप और प्रत्यारोपोंपर विराम लग गया है । न्यायालयका आदेश यह बतानेके लिए भी पर्याप्त है कि ममता बनर्जीका शासन अब हिंसाको केवल विपक्षी दलपर आरोप लगाकर निरस्त नहीं कर सकती ।

        यह दु:खद है कि चुनावके पश्चात हुई भीषण हिन्दू विरोधी हिंसाको रोकनेका प्रथम प्रयास न्यायपालिकाके सौजन्यसे हुआ है । यदि सत्ताधारी दल व केन्द्र शासन इस प्रयासमें अपना योगदान यथासमय देते तो यह देशमें स्वस्थ लोकतान्त्रिक वातावरण स्थापित करनेकी दिशामें महत्त्वपूर्ण प्रयास होता; परन्तु ऐसा नहीं हुआ । जिससे स्पष्ट होता है कि भारतमें लोकतन्त्र पूर्णतः विफल सिद्ध हो रहा है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ