केरल उच्च न्यायालयने शुक्रवार, २३ जुलाईको उस याचिकाको निरस्त कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गकी भूमि अधिग्रहणमें चूक होनेके विषयमें स्पष्ट कहा गया था व उच्च न्यायालयसे इसमें हस्तक्षेपकी मांग की गई थी । कोल्लममें ‘राष्ट्रीय राजमार्ग-६६’के निर्माण कार्यके मध्यमें धार्मिक स्थलोंके आ जानेके कारण उनको बचानेके लिए जो याचिका प्रविष्ट की गई थी, उसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायालयने स्पष्ट कहा कि वे चौडीकरणके इस कार्यमें वह हस्तक्षेप नहीं करेगा । न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णनने निर्णय देते हुए कहा कि यदि इस कार्यसे धार्मिक स्थल प्रभावित होते हैं तो भगवान हमें क्षमा कर देंगे । समाचारके अनुसार, मार्गके बाई ओर दो मन्दिर व एक मस्जिद है तथा दाईंओर एक निजी मस्जिद दृष्टिगत होती है । केरल शासनने इस निजी मस्जिदको बचानेके लिए अपने अधिकारोंका प्रयोग करते हुए चौडीकरणकी प्रक्रियामें परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण अब दोनों मन्दिरोंकी ओर निर्माण कार्य आ गया है । वहीं केरल शासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणके अधिकारियोंका कहना है कि याचिकाकर्ताने जैसा बताया है, वैसा कुछ भी नहीं है और स्थानमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन नहीं किया गया है ।

        जब शासन ही हिन्दू विरोधियोंका है, तो नीतियां भी हिन्दू विरोधी ही होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है । अब इस प्रकारके प्रकरण अन्य राज्योंमें भी होने आरम्भ न हो, इस हेतु सभी हिन्दू सङ्गठित होकर न्यायिक मार्गसे ऐसे कुशासनका विरोध करें । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ