केजरीवाल शासनके मन्त्रीने ‘जुवेनाइल जस्टिस एक्ट’का किया उल्लंघन : देहली उपराज्यपालको लिखा पत्र
१६ मई, २०२१
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगने देहलीके उपराज्यपालको पत्र लिखकर केजरीवाल शासनमें समाज कल्याण मन्त्री राजेंद्र पाल गौतमके विरुद्ध देहलीमें स्थित एक ‘चाइल्ड केयर’ संस्थानमें रहने वाले बच्चोंका अभिज्ञान प्रसार माध्यमपर उजागर करनेके आरोपमें कार्यवाहीकी मांग करते हुए एक सप्ताहमें उत्तर देनेको कहा है; क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, २०१५ की धारा ७४, किसी भी प्रसार माध्यमपर बच्चोंकी अभिज्ञान जैसे उनका नाम, पता, उम्र, विद्यालयका नाम आदिके उजागर करनेपर रोक लगाती है । यह दण्डनीय अपराध है ।
विधान तोडनेपर सभी दण्डके पात्र होते हैं, चाहे वह कोई मन्त्री ही क्यों न हो ? देहली शासनके इन मन्त्रीजीको भी दण्डित किया जाना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ
स्रोत : ऑप इंडिया
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