दिसम्बर ३, २०१८
प्रदूषणकी समस्याको रोकनेमें असफल रहनेपर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणने (एनजीटीने) दिल्ली सरकारपर २५ कोटि रुपयोंका अर्थदण्ड (जुर्माना) लगाया है । यदि दिल्ली सरकार इसका भुगतान करनेमें असफल रहती है तो उसे १० कोटि रुपये प्रति माहका अर्थदण्ड भरना होगा ।
इसकी राशि दिल्ली सरकारमें अधिकारियोंकी आयसे कटेगी और पर्यावरणको हनि पहुंचाने वाले लोगोंसे भी अर्थदण्ड लिया जाएगा । प्राधिकरणने कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह नहीं कर पाती है तो उसे प्रत्येक माह १० कोटि रुपयोंका दण्ड अलगसे देना होगा ।
आपको बता दें कि एनजीटीके पास दिल्लीमें प्रदूषणको लेकर कई याचिकाएं पहुंची हैं, जिनपर सुनवाई की जा रही है । दिल्लीमें स्थान-स्थानपर कूडा जलाने और अन्य प्रकारकी प्रकरण सामने आ रहे हैं । ऐसेमें एनजीटीकी ओरसे यह कडा निर्णय है ।
स्रोत : न्यूज २४
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