इलाहाबाद उच्च न्यायालयने झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करवानेके पश्चात ‘निकाह’ करनेवाले आरोपी जाबिद अंसारीके प्रतिभूति आवेदनको अस्वीकार कर दिया है । न्यायालयने स्पष्ट रूपसे कहा कि संविधान सभीको इच्छाके अनुसार किसी भी पन्थको माननेका अधिकार देता है; परन्तु मात्र ‘निकाह’के लिए पन्थ परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है । समाचारके अनुसार, प्रकरण अन्तर्गत पीडित युवतीने वर्णन किया कि वह १७ नवंबर २०२० की सन्ध्याको जलेसरकी विपणिमें गई थी । वहां कुछ लोगोंद्वारा उसका अपहरण किया गया, जिसके पश्चात उसे कुछ खिलाकर अचेत कर दिया गया । अगले दिवस उसने स्वयंको कडकडडूमा न्यायालयमें पाया, जहां एक श्वेत कागदपर उर्दूके कुछ शब्द लिखनेके पश्चात उससे हस्ताक्षर कराए गए । इसके उपरान्त २८ नवम्बरको आरोपीने उससे ‘निकाह’ कर लिया । तब पीडिताने किसी प्रकार पुलिसको इसकी सूचना दी और २२ दिसम्बरको पुलिसने पीडिताको प्राप्त किया । अब प्रकरणमें बन्दी बनाए गए जाबिदने उच्च न्यायालयमें प्रतिभूति हेतु आवेदन दिया था, जिसे न्यायालयद्वारा अस्वीकार कर दिया गया । आरोपीने यह भी कहा कि पीडिता और वह दोनों वयस्क हैं व पीडिताने अपनी इच्छासे धर्म परिवर्तनकर उससे ‘निकाह’ किया था ।

        जिहादी समुदायके लोग जब विधानोंका पालन ही नहीं करते, तो उन्हें ‘लव जिहाद’के विधेयकोंसे उन्हें भय कैसा ? ऐसे हिन्दूद्रोहियों हेतु अब मृत्युदण्ड ही एक उपयुक्त पर्याय है । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ