भारतमें शरिया विधानको लानेका धर्मान्धोंका इसप्रकार हो रहा है नियोजन

‘ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ने  (एआईएमपीएलबी) शरिया न्यायालयोंके गठनपर अपना तेवरको नरम करनेसे अस्वीकार करते हुए शीघ्र ही ऐसी और छह न्यायालयोंके गठनकी घोषणा की है ! संस्थाकी कार्यकारी समितिकी बैठकमें ‘हलाला’का समर्थन करनेके साथ ही इस्लामिक विधानकी (कानूनकी) जानकारी देनेके लिए देश भरमें शरिया वर्ग लगानेकी भी घोषणा की है ।
जब इस देशमें सभी नागरिक संविधानका अनुसरण करते हैं तो मुसलमानोंको शरिया न्यायालय चलानेकी स्वीकृति कैसे दी जा रही है, उनके ऊपर कठोर कार्यवाही कर उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है ? – तनुजा ठाकुर (१६.७.२१०७)