केरलके उच्च न्यायालयमें एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें निवेदन किया गया है कि मुसलमान और ईसाई कबतक अल्पसङ्ख्यक बने रहेंगे ? यह याचिका ‘सिटीजन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी’के तर्क सहित, अभिवक्ता ‘सी’. राजेंद्रनके द्वारा प्रस्तुत करवाई गई है । यह संस्था साम्प्रदायिक, जाति और लिंगके आधारपर किए गए भेदभावोंके विरुद्ध प्रश्न उठाती रहती है । अभिवक्ता राजेंद्रनने कहा कि मुसलमान और ईसाई, पूर्वकी भांति अब वित्तीय, सामाजिक और शैक्षणिक स्तरपर पिछडे हुए नहीं हैं; अपितु उन्होंने हिन्दुओंको भी पीछे छोड दिया है; इसलिए इस स्थितिपर पुनः विचार किया जाना चाहिए; क्योंकि कार्यकारिणीने अभीतक राज्यकी श्रेणीमें अल्पसंख्या निर्धारित नहीं की है और यह एक संवेदनशील प्रकरण है । केन्द्र शासनको राज्योंमें इनकी स्थितिको पुनः निर्धारित करना चाहिए । व्यावसायिक, शैक्षणिक तथा वित्तीय क्षेत्रोंमें अधिक तुष्टीकरण, एक राज्यके लिए गम्भीर झटका हो सकता है और बहुराष्ट्रवाद उत्पन्न हो सकता है ।

        मुसलमानोंकी बढती जनसंख्या विश्वभरमें एक सङ्क्रामक रोगकी भांति फैल रही है । भारतमें कथित अल्पसङ्ख्यक अब बहुसङ्ख्यक हो चुके हैं और शासकीय योजनाओंका अवैध  रूपसे लाभ लिए जा रहे हैं । ऐसे तुष्टीकरणके विधानको शीघ्रतासे निरस्त किया जाना चाहिए । – सम्पादक, वैदिक उपाासना पीठ